Twitter ला 'दे धक्का', नवीन मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नवी दिल्ली. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नवीन नियमांचे पालन करण्यास सांगितले होते. यासाठी या कंपन्यांना तीन महिन्यांचा अवधीही देण्यात आला होता. परंतु, ट्विटरसह अनेक कंपन्यांनी या नियमांचे पालन केले नाही. सोशल मीडियासाठी जारी करण्यात आलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल ट्विटरविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अ‍ॅडव्होकेट अमित आचार्य यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वाचा : ' ट्विटर विरोधात याचिका: ट्विटरविरूद्ध दाखल याचिकेत ट्विटरने अशी मागणी केली आहे की, ट्विटरने एक महत्त्वाची सोशल मीडिया कंपनी म्हणून आपली सर्व कार्यकारी कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत आणि ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. असेही म्हटले आहे की भारतीय संघाने विलंब न करता आयटी नियम २०२१ चा नियम ४ लागू करावा. या अंतर्गत निवासी तक्रार अधिकारी नियुक्त करावा. याचिकेमध्ये ट्विटर इंडिया आणि ट्विटर इंक. त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. ट्विटरने नोंदविला नियमांवर आक्षेप गुरुवारी ट्विटरने सरकारच्या नव्या आयटी नियमांवर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले होते की ते भारत सरकारशी चर्चा सुरू ठेवतील. भारतीय वापरकर्त्यांच्या संरक्षणासाठी ते कटिबद्ध असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. आम्ही भारत सरकारच्या नवीन नियमांचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करू. परंतु आपल्या सर्वांनी सहकार्याने दृष्टिकोन बाळगणे फार महत्वाचे आहे. सरकार चे म्हणणे: ट्विटरचे नियम न पाळण्याबाबत सरकारने म्हटले आहे की त्यांनी इकडे-तिकडे बोलणे थांबवावे आणि नियमांची अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही देशाला कायदे आणि धोरणे बनविण्याचा विशेष अधिकार असतो. ट्विटर हे एक व्यासपीठ आहे आणि भारताच्या नियमांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. ट्विटर भारताची कायदेशीर व्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. फेसबुक आणि गूगलचे म्हणणे काय होतेः तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर फेसबुक आणि गुगलने त्यासंदर्भात आपली निवेदने दिली. फेसबुकच्या प्रवक्त्याने सांगितले की आयटी नियमांनुसार कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी कंपनीच्या ऑपरेशन प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यासाठी बरीच कामे केली जात आहेत. त्याचवेळी गुगलच्या प्रवक्त्याने सांगितले होते की, कंपनी भारताच्या विधान प्रक्रियेचा पूर्ण आदर करते. वापरकर्त्यांची सुरक्षा लक्षात घेऊन कंपनी सरकारचे नियम लागू करेल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जातील. 'कू' ने सूचनांचे पालन केले : अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करणारे कू हे एकमेव व्यासपीठ होते. कू यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “कू ची गोपनीयता धोरण वापर अटी आणि समुदाय मार्गदर्शक तत्त्वांना लागू असलेल्या नियमांच्या आवश्यकता प्रतिबिंबित करते. एवढेच नाही तर कंपनीने एक परिश्रम व ग्रीवांस निराकरण यंत्रणा कार्यान्वित केली ज्यासाठी भारतीय निवासी मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि ग्रीवांस अधिकारी समर्थीत आहेत. काय आहे प्रकरण : २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना आयटी मंत्रालयाने३ महिन्यांचा वेळ दिला होता. असे म्हटले होते की या कंपन्यांना अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी इत्यादी नियुक्त करावे लागतील. या नेमणुका अशा असतील की त्यांचे कार्यक्षेत्र केवळ भारतातच असेल. नवीन नियमांनुसार, कंपनीला कोणत्याही सामग्रीविरूद्ध कोणतीही तक्रार आल्यास ती २४ तासांच्या आत स्वीकारून १५ दिवसांच्या आत कारवाई करावी लागेल. त्याच वेळी, जर कंपनी या वेळी कारवाई करीत नसेल तर ती का केली गेली नाही हे सांगावे लागेल. वाचा : वाचा : वाचा :

from Science & Technology News: Science News Updates, Science Technology News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3frNXcQ