जगातला कोणताच देश मागत नाही ती माहिती हवीय भारत सरकारला; मोबाइल कंपन्या नाराज

नवी दिल्ली, ता. २५ (वृत्तसंस्था) : डिजिटल हल्ले वाढले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोबाईलसह सर्व संगणकीकृत उपकरणांना डिजिटल सुरक्षा देण्याबाबत उत्पादन कंपन्यांसाठी केलेल्या नियमामुळे सरकारला सुरक्षा तपासणीसाठी सोर्स कोड द्यावा लागणार असल्याने मोबाईलनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या सरकारवर नाराज आहेत. 
मोबाईलची कार्यप्रणाली सुरू होण्यासाठी सोर्स कोड हे मूलभूत सॉफ्टवेअर असते.

टिकटॉक Uninstall केलं म्हणजे झालं नाही, तुम्ही ही प्रोसेस केलीत का?

प्रस्तावित नियमानुसार सर्व उपकरणांचे सोर्स कोड त्रयस्थ कंपनीकडून तपासले जाणार आहेत. यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. या नियमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास ‘ॲपल’ कंपनीने जगभरात त्यांचा नवा मोबाईल लाँच केला, तरी त्याचवेळी तो भारतीय बाजारपेठेत मात्र उपलब्ध होणार नाही. याशिवाय, त्यांना त्यांची व्यापार गुपिते आणि मालकी हक्काचे सॉफ्टवेअर सुरक्षेबाबतच्या कोणत्याही हमीशिवाय सरकार आणि त्रयस्थ कंपनीकडे सोपवावे लागणार आहे.

Apple ची iPhone साठी नवी सिस्टिम, iOS 1 नंतर पहिल्यांदाच केला हा बदल

मोबाईलमध्ये वारंवार येणारे अपडेट्‌सही आधी तपासून घ्यावे लागणार आहेत. म्हणजेच, जगभरात इतरत्र उपलब्ध असलेले अपडेट्‌स भारतात येण्यास दोन ते तीन महिने वाट पाहावी लागणार आहे. यामुळे सॉफ्टवेअर चोरी आणि बेकायदा व्यवहारांना पेव फुटण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. भारतातील बहुसंख्य मोबाईल युजर त्यांची आरोग्यविषयक आणि आर्थिक माहिती सर्रासपणे मोबाईलवर अपलोड करीत असल्याने माहितीचोरी झाल्यास त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. 

गुगलने delete केलेले हे apps तुमच्या मोबाईलमध्ये असतील तर सावधान

नवा नियम कशाला? 
जगातील अत्यंत कडक धोरणे असलेल्या देशांमध्येही सोर्स कोड मागितला जात नाही. उपकरणातील सुरक्षाविषयक त्रुटी शोधण्यासाठी सोर्स कोड मागितला जात असला, तरी यामुळे माहिती लीक होऊन मोठ्या प्रमाणावर सायबर हल्ले होण्याचा धोका असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तसेच, सरकार कंपन्यांकडून त्रयस्थ कंपनीने तयार केलेला सुरक्षेबाबतचा अहवाल मागवीत असल्याने पुन्हा नव्याने तपासणी कशाला, असा प्रश्‍न कंपन्या विचारत आहेत. सरकारी पथकाने सुरक्षेबाबत त्रुटी वाटल्यास शंका उपस्थित करणे आणि कंपनीने त्याचे निराकरण करणे, हा मार्ग असू शकतो. यामुळे सुरक्षेबाबत नवी नियमावली तयार होऊन सायबरतज्ज्ञांचे जाळेही तयार होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 

from News Story Feeds https://ift.tt/31fZ9Ct