राजकीय जाहिरातींना आता ट्विटरवर बंदी; 'ही' आहेत कारणं!

नवी दिल्ली: अत्यंत कमी वेळात तरूणांपर्यंत संदेश पोहोचवण्याचं प्रमुख साधन असलेल्या सोशल मीडियावरील ट्विटरनं आता राजकीय जाहिरातींना बंदी घातली आहे. त्यामुळं ट्विटरवर आता दिसणार नाहीत. जगभरात ही बंदी घालण्यात आली आहे. २२ नोव्हेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ट्विटरचे सीईओ जॅक पॅट्रिक डॉर्सी यांनी ट्विट करून यासंदर्भात माहिती दिली. ट्विटरवर येत्या २२ नोव्हेंबरपासून राजकीय जाहिराती दिसणार नाहीत. कंपनीनं जगभरात राजकीय जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. ट्विटरचे सीईओ डॉर्सी यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी हा निर्णय का घेतला याची कारणेही सांगितली आहेत. 'आम्ही जागतिक स्तरावर ट्विटरवर सर्व राजकीय जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय संदेश पोहोचला पाहिजे, मात्र तो खरेदी केला जाऊ नये असं आम्हाला वाटतं. का? काही कारणे' असं यांनी ट्विटमध्ये नमूद केलं आहे. ही आहेत कारणं! >> एका राजकीय मेसेजला तेव्हा रीच (लोकांपर्यंत पोहोचणे) मिळतो, जेव्हा लोक त्या अकाउंटला फॉलो करतात किंवा मेसेज रिट्विट करतात. जाहिरातींच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत टार्गेटेड राजकीय मेसेज पोहोचवला जातो. त्यामुळं या निर्णयाची पैशासोबत तडजोड केली जाऊ नये, असं आम्हाला वाटतं. >> व्यावसायिक जाहिरातदारांसाठी इंटरनेट अॅडव्हर्टायझिंग खूपच प्रभावशाली आहे. मात्र, ती ताकद राजकारणात जोखीम घेऊन येते. या माध्यमाचा वापर मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. लाखो लोकांचं आयुष्य यामुळं प्रभावित होतं. >> मशीन लर्निंग आधारित मेसेजचे ऑप्टिमायझेशन आणि मायक्रो-टार्गेटिंग बोगस सूचनांना अनियंत्रित करते. >> आम्ही सुरुवातीला केवळ उमेदवारांच्या जाहिरातींवर बंद घालण्याचे ठरवले होते. मात्र ते योग्य नाही. त्यामुळं आम्ही मुद्द्यांशी संबंधित जाहिरातींवरही बंदी घातली आहे. >> आम्ही राजकीय जाहिरातींच्या इकोसिस्टमचा एक छोटासा भाग आहोत हे आम्हाला ठाऊक आहे. काही लोक आमच्या या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकतात. पण बिगर राजकीय जाहिरांतींविना मोठी आंदोलने यशस्वी झाल्याचं आम्ही पाहिलं आहे. त्यामुळं पुढेही तेच होईल असा आमचा विश्वास आहे. >> आम्ही अंतिम धोरण १५ नोव्हेंबरपर्यंत जाहीर करू. त्यात काही अपवादही ठरतील. उदाहरण म्हणून मतदार नोंदणीच्या समर्थनार्थ जाहिराती दिल्या जाऊ शकतात. आमचं नवीन धोरण २२ नोव्हेंबरपर्यंत लागू करू. त्यामुळं जाहिराती देणाऱ्यांना बदल घडवून आणण्यासाठी काही वेळ मिळू शकतो. >> शेवटची बाब म्हणजे, ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाब आहे. ही पैसे देऊन रीच वाढवण्यासंबंधी आहे आणि पैसे देऊन कोणतंही राजकीय भाषण लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे परिणाम निश्चितच होतात. त्यामुळं याबाबतीत एक पाऊल मागे आलेले योग्य ठरेल.

from Computer News in Marathi: Latest Computer Technology Updates in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/2NuJ2sb