सोशल मीडिया नंतर आता सरकारचा मोर्चा ‘न्यूज पोर्टल’कडे

नवी दिल्लीः फेब्रुवारीमध्ये लागू केलेल्या नियमांची पूर्तता केली की नाही, याची माहिती १५ दिवसांत द्यावी, असा आदेश केंद्र सरकारने वेब पोर्टल प्रकाशन आणि ओव्हर द टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना दिला आहे. अशाच प्रकारची विचारणा बुधवारी सोशल मीडिया कंपन्यांनांकडेही करण्यात आली होती. त्यांना उत्तर देण्यासाठी २४ तासांचा अवधी देण्यात आला होता. वाचाः केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये माहिती तंत्रज्ञान नियमावली २०२१ (माध्यमे आणि डिजिटल माध्यमे आचारसंहिता) जाहीर केली होती. त्यानुसार प्रथमच डिजिटल वृत्त माध्यमे, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म यांना सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्यात आले होते. या यंत्रणांसाठी एक नियमावली असावी आणि त्यांच्याविषयीच्या तक्रार निवारणाची संस्थात्मक यंत्रणा विकसित व्हावी, या हेतूने नवे नियम केल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने त्या वेळी दिले होते. सरकार अशा पद्धतीने डिजिटल माध्यमांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणू पाहात आहे, अशी टीका झाली होती. त्यावर, हे नियम प्रागतिक, काळानुरूप आणि उदारमतवादी असल्याचे समर्थनही सरकारने केले होते. सोशल मीडिया कंपन्यांनी नियमांच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. वाचाः नियम नेमके काय? - सर्व वृत्तवाहिन्या आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मनी आचारसंहिता तयार करावी आणि तक्रार निवारणासाठी त्रिस्तरीय रचना उभारावी. - सर्व डिजिटल माध्यम साइटनी तक्रार निवारण अधिकारी नेमावेत. त्यांनी तक्रार निवारण, नियमन आणि आक्षेपार्ह मजकूर हटविण्याचे काम करावे. - सर्व डिजिटल न्यूज पोर्टलना प्रेस कौन्सिलचे नियम लागू होतील. - या पोर्टलनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक. - पोर्टलच्या प्रकाशकांनी स्वयंनियमन करावे, प्रकाशकांची स्वयंनियमन संस्था असावी. सरकारी अंकुश - न्यूज पोर्टलसाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय देखरेख यंत्रणा उभारेल. - ही यंत्रणा स्वयंनियमन संस्थांसाठी मार्गदर्शक सनद प्रकाशित करेल. - त्यामध्ये कार्यविषयक आचारसंहितेचा समावेश. - तक्रार निवारणासाठी आंतरविभागीय समिती स्थापणार. - पोर्टलवरील आक्षेपार्ह मजकूर ब्लॉक करण्यासाठी सहसचिव दर्जाचा अधिकारी नेमणार. वाचाः वाचाः वाचाः

from Science & Technology News: Science News Updates, Science Technology News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3wETYJ0