टेलिकॉम कंपन्यांना आठवडाभरात १.४ कोटी द्यावे लागणारः सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्लीः सुप्रीम कोर्टाने आणि भारती एअरटेल सह अन्य दूरसंचार कंपन्याना मोठा धक्का दिला आहे. दूरसंचार कंपन्यांची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत कंपन्यांना आठवडाभरात १.०४ कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने आज दिले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे. व्होडाफोन, आयडिया आणि भारती एअरटेल यांच्या सकल राजस्व (एजीआर) प्रकरणी खालच्या कोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला आहे. दोन्ही कंपन्यांनी कोर्टाकडे याचिका दाखल केली होती. दूरसंचार विभाग (डॉट) ला जवळपास ९२ हजार कोटी रुपये भरपाई करण्याचे आदेश देण्याचा पूनर्विचार करण्यात यावा अशी विनंती केली होती. सुप्रीम कोर्टाने २४ ऑक्टोबर रोजी निर्णय दिला होता. लायसन्स आणि स्पेक्ट्रम फी भरण्याची गणना करण्यासाठी एजीआरमध्ये नॉन टेलिकॉम मिळकत समावेश करण्याचे सांगितले होते. या निर्णयामुळे टेलिकॉम कंपन्यांची सरकारला देण्याच्या रकमेत वाढ झाली होती. त्यामुळे भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन - आयडिया कंपन्यानी आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी डिसेंबरमध्ये टॅरिफ वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या दोन्ही कंपन्यांनंतर रिलायन्स जिओने पुढील महिन्यापासून मोबाइल टॅरिफ वाढवणार असल्याचे म्हटले आहे. कंपन्यांच्या या निर्णयानंतर मोबाइल इंटरनेट महाग झाले आहेत. कोर्टाने २४ ऑक्टोबरला आपल्या आदेशात डॉटकडून करण्यात आलेल्या एजीआरचा निर्णय कायम ठेवला होता. कंपनी आणि सरकार यांच्यात सुरू असलेला १४ वर्षापासूनचा वाद आता संपुष्टात आला आहे. दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी कॅबिनेटने स्पेक्ट्रम रक्कम भरण्यासाठी दोन वर्षापर्यंत रक्कम भरण्याची मुदत दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली. दूरसंचार कंपन्यांनी २०२०-२१ आणि २०२१-२२ दोन वर्षापर्यंत स्पेक्ट्रमची रकम भरण्यास मुदत दिली होती. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर भारती एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया आणि रिलायन्स जिओला ४२ हजार कोटी रुपयांची मदत मिळाली होती.

from Latest Mobile Phones: Mobile News, Latest Mobile News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/2QYNFhh